Filed under: interview
वैरागी काइँला
प्राज्ञ
नयाँ प्रज्ञाप्रतिष्ठान बन्ने कुरा कहाँ पुग्यो ?
यो त नेपाल सरकारलाई थाहा होला। म संयोजक भएको प्रज्ञाप्रतिष्ठान पुनः संरचना सुझाव समितिले ललितकला, नाट्य संगीत र नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान बनाउने भनेर सुझाव दिएका थियौं। यो त पाँच-छ महिनाअघिको कुरा हो।
त्यसपछि विधान मस्यौदा समिति बनायो सरकारले। त्यसले पनि मस्यौदा पेस गरेपछि संसद्ले दशैंअघि त्यसलाई पारित गरिसकेको हो क्यारे। नेपाल सरकारले पारित ऐनअनुसार प्रज्ञासभा, कूलपति, उपकूलपतिलगायत अन्य पदाधिकारी नियुक्त गर्न पहल गर्नुपर्ने हो। यसमा किन ढिलाइ भएको हो, मैले पनि बुझ्न सकेको छैन।
एउटै प्रज्ञाप्रतिष्ठान थेग्न नसक्ने सरकारले तीन-तीन वटा प्रतिष्ठान थेग्ला त ?
मुलुकको आम्दानीलाई हेर्ने हो भने त गाह्रो छ। तर ललितकला र नाट्यसंगीत अब ठूलो क्षेत्र भएकोले उनीहरूले छुट्टै प्रतिष्ठानको माग गरेका थिए। सरकारले यसलाई स्वीकार गरिसक्यो। फेरि यसअघिको प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा साहित्यले डोमिनेट गरेको थियो। त्यसैले पनि उनीहरूले छुट्टै प्रतिष्ठानको माग गरेका हुन्। त्यत्रा सांसद थेग्ने मुलुकले केही कलाकार, संगीतकार र साहित्यकारहरूलाई नथेग्ने पनि होइन नि !
तपाईं संयोजक भएको समितिकै सुझावअनुसार प्रज्ञाप्रतिष्ठानको विधेयक बनेको हो ?
हाम्रो अधिकांश सुझावको कार्यान्वयन भएको छ। एक पटक मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने बेला भने केही गडबड भएको थियो। हाम्रै सुझावमा आधारित भएर मस्यौदा प्रस्ताव समितिले पेस गरेको विधानको मस्यौदालाई कर्मचारीहरूले अर्कै रूपमा पेस गरे।
पछि संसदीय समितिले साहित्यकारहरूलाई छलफलमा बोलाउँदा अधिकांशले त्यसको विरोध गरे। त्यसपछि संसदीय समितिले साहित्यकारकै सुझावअनुसार त्यसमा संशोधन गरेर पारित गरेको हो।
पारित भएको विधेयकमा त आजीवन सदस्यहरूको व्यवस्था हटाउने प्रावधान राखिएको छ भनेर खूब विवाद भएको थियो नि ?
आजीवन सदस्य ऐनले दिएको र पहिलेदेखि चलिआएको हुनाले किन हटाउने भन्ने कुरा हो। अन्य आर्थिक स्रोत नभएका वृद्ध साहित्यकारहरूलाई यसले भरथेग गरिरहेकाले यसलाई हटाउन हुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुँदा भने आजीवन सदस्यको व्यवस्था स्वतः विघटन हुने भनिएको थियो। पछि दोहोरो सुविधा नपाउने गरी आजीवन सदस्यको व्यवस्था यथावत् राखी भत्ता दिने भन्ने कुरा भएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा काम गरेका बाहेक नेपाल सरकारको अन्य निकायमा काम गरेर सेवा-सुविधा लिनेहरूले भने एकातिरबाट मात्र यस्तो भत्ता वा पेन्सन लिन पाउने व्यवस्था गरिएको हो।
